20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (PSBs) ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ 1 ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੋਧ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ IBA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ FY26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ PSBs ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ FY23 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FY24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ FY25 ਵਿੱਚ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।