ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ; ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਰਕਮ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਲੋਨ ਸਕੀਮ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (PM-SVANidhi) ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ PM-SVANIDHI ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਤੱਕ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ₹20,000, ਅਤੇ ਫਿਰ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 7% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਟੀਚਾ 1.15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ

ਬੇਦਾਗ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੁੱਲ 1.15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 7,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਲਿੰਕਡ RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।