EPFO Pension: ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ EPS ਦਾ ਨਿਯਮ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਪੀਐਸ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 09:01 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 09:03 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਪੀਐਸ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਈਪੀਐਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (EPFO) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਪੀਐਸ ਨੂੰ ਈਪੀਐਫ (EPF) ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (EPF) ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ 12% ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 8.33% ਹਿੱਸਾ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 3.67% ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ EPFO ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਜ?
ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 ਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਈਪੀਐਫਓ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਈਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ (ਵਿਆਜ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :
ਪੈਨਸ਼ਨ = (ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ) / 70
ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 15,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਵਧੇਗੀ EPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ?
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 (EPS 95) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (CBT) ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ EPS 95 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (MOS) ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਕੀ ਸਰਕਾਰ EPS-95 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦੇ" ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਦਮ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।