DA Hike News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ DA ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। DA Hike News: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ।
'ਇਹ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ...'
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ: "ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ - ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ - 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਲਈ, ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਅਤੇ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ?
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਮੀਖਿਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।