ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੀ ਹੈ Bipartite Settlement; ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ 'ਰਾਮਬਾਣ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Bipartite Settlement ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ Bipartite Settlement ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਿਸਟਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ (Gross Misconduct) ਮੰਨਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਭ (Terminal Benefits) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Bipartite Settlement ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ Industrial Disputes Act ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ Clause 6(b) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ Bipartite Settlement ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।