ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝਟਕੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਦੇ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਵਪਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ 'ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (GTRI) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ WTO ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (importers) 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।