RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25% ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੇਗੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦੀ EMI

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਅਤੇ EMI 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ EMI 'ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।