Salary Rule Change: 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ..., ਓਵਰਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 'ਡਬਲ ਸੈਲਰੀ'; ਨਵੇਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਤਨਖਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਪਡੇਟਿਡ 'ਵੇਜ ਕੋਡ' (Code on Wages) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ (Scheduled hours) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ (Double Pay) ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਓਵਰਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਆਮ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਬਲੂ-ਕਾਲਰ' ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ 'ਓਵਰਟਾਈਮ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਸਮੇਤ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ), ਪਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

15 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ 'ਰਾਊਂਡਿੰਗ-ਆਫ' (Rounding-off) ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।

ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ (Resignation) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ (Termination) ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ-ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਓਵਰਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ (Salary Structure) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੈਲਰੀ (CTC) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ (Retirement Benefits) ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਜ਼ (Blue-collar workers) ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ (White-collar employees) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀਮਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਪੇਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐੱਫ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ 144 ਵਾਧੂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।