ਛੇਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ DA ਨੂੰ 257% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 34 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਛੇਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ) ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ DA ਨੂੰ 257% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ DA ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 474% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 483% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਏ (DA) ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ DA ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।