ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਡੀਏ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਐਚਆਰਏ (HRA) ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:
DA ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 25% ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ (Basic Pay) ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
HRA ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ: ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 'X' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ) ਲਈ HRA ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 40% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 'Y' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 35% ਅਤੇ 'Z' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 30% ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ HRA ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਲਾਊਂਸ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਿਸਕ ਭੱਤਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ (Air Travel) ਦੀ ਸਹੂਲਤ: ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਊਂਸ (CEA) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।