ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ

ਬਿਜਨੈਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਦੇਸ਼, 2026 ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਨਾ (ਨਿਯੰਤਰਣ) ਹੁਕਮ, 1966 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਖੰਡਸਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖੰਡਸਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਸਰੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 500 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਖੰਡਸਰੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ 20 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਸਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡਸਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।