2 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਕ ਨੋਟਿਸ 'ਚ AISBISF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ (SBI Strike) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਅਤੇ 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ' (AISBISF) ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਕ ਨੋਟਿਸ 'ਚ AISBISF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 27 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 16 ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
AISBISF ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।'
2-Day Nationwide Strike in State Bank of India
The All India State Bank of India Staff Federation calls for a 2-day strike on 25th & 26th May 2026 across State Bank of India.
This decisive action is to defend employees’ rights, ensure fair working conditions, and protect the… pic.twitter.com/SloVML9wz6
— National Confederation of Bank Employees (@ncbeofficial) May 2, 2026
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ (Messengers) ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AISBISF ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਲ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ AISBISF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।