Mobile App 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ (Reputation) ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ (Credit Score) ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਕਦ ਵਹਾਅ (Cash Flow) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ (Collateral) ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ (Criminal Record) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ (Legality) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਇਕ ਹੋਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ (Reputation) ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਖਾਸ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਟਾ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।