ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਹੁਣ 3034 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਈ ਕੁਰਕ, ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਤਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ (Reliance Group) 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCOM) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (RInfra) ਦੀ 3,034 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 19,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ' (PMLA), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਉਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟ, ਖੰਡਾਲਾ (ਪੁਣੇ) 'ਚ ਇਕ ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਸਾਣੰਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਦਿ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ 7.71 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ 'ਰਾਈਜ਼ੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' (Risee) ਕੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟ 'ਰਾਈਜ਼ੀ ਟਰੱਸਟ' (RiseE Trust) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 3,034.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (RAAG) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 19,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RCOM) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (BoB) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ CBI ਨੇ ਕਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

RCOM ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 40,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ?

ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 'RiseE Trust' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

RCOM ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਪਰਸਨਲ ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ NPA (ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ) ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'RiseE Trust' ਦੇ ਛੱਤਰ ਹੇਠ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।