ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਤੱਕ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ (GST New Rates) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਂਗ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਟੈਰਿਫ FY26 ਤੱਕ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਡਿਊਟੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਪਲ ਡਿਊਟੀ ਦਰ FY26 (ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 19-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।" ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਦਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਨੋਮੁਰਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ 5% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।"