8th Pay Commission : ਕੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
Union Finance Minister ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਵੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 04:22 PM (IST)
8th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ (Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8th CPC ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਰੀਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8th CPC ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਵੀ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50.14 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲਗਪਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ (50.14 lakh employees and 69 lakh pensioners) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8th CPC ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ
ਦਰਅਸਲ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ- ਐੱਨ.ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਥਿਰੂ ਥੰਗਾ ਤਮਿਲਸੇਲਵਨ, ਡਾ. ਗਣਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪੀ ਅਤੇ ਧਰਮੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
ਕੀ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?
- ਕੀ ToR ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?
- ਕੀ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
- ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ?
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SOURCE : SANSAD