ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, MACP ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10, 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6, 12, 18 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਆਂ ਮੰਚ (PSNM), ਜੋ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.83 ਤਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਐਨਐਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘ (AINPSEF) ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ (CEA): ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CEA ਨੂੰ 2,812.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤਕ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12%-15% ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9,000 ਰੁਪਏ + DA ਵਾਧਾ)।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤੇ (ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਤੇ AI ਸਹਾਇਤਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 400 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ (EL) ਦਾ ਨਕਦੀਕਰਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 100% ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, MACP ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 10, 20, 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6, 12, 18 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।