ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਸੀਐਮ (NC-JCM) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, HRA ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
JCM ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ 'ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਸੀਐਮ (NC-JCM) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ : 1 ਯੂਨਿਟ
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ: 1 ਯੂਨਿਟ
ਦੋ ਬੱਚੇ: 0.8 + 0.8 ਯੂਨਿਟ
ਮਾਪੇ: 0.8 + 0.8 ਯੂਨਿਟ
ਕੁੱਲ: 5.2 ਯੂਨਿਟ (ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ 5 ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ:
ਡਾਈਟ ਤੇ ਕੈਲੋਰੀ: ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 3490 ਕੈਲੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਰਚੇ: ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ-ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਤੇ 'ਡਿਜੀਟਲ ਲੋੜਾਂ' (ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਮੋਬਾਈਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ 2.57 ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.83 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 5 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ 3.83 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ₹18,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੀ ₹69,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ: ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੇ-ਗੈਪ: ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੰਤਰ 1:12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤਕ 'MyGov' ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ '5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ' 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।