ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 2013 ਐਕਟ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 04 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਪਗ 26,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਫਾਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।