'ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ' ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ : ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

1980 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ

ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲਗਭਗ 200,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰੈਂਟਲੇ ਮੇਅਰਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਟੈਨਹਾਈਮ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਟੀਨਾ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।