ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 10% ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਸਥਿਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਸੋਬੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਲੋਟਿੰਗ-ਰੇਟ ਡਾਲਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10-ਸਾਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਪਜ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੋਸ਼ ਲਿਪਸਕੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ, ਬ੍ਰੈਡ ਸੇਟਸਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਨੀਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

"ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ," ਨੀਲ ਕਾਤਿਆਲ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ CNBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸਾਰਾਹ ਅਲਬ੍ਰੇਕਟ, ਜੋ ਕਿ IEEPA ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਾਹ ਅਲਬ੍ਰੇਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ 10% ਟੈਰਿਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 122 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।