ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਜੁਟਿਆ; SC ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (Trump Tariff) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਗਪਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 21 Feb 2026 10:50 AM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 10:53 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ (Trump Tariff) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਲਗਪਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ) 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ 10% ਤੋਂ 50% ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ US ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 122?
ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੈਕਸ਼ਨ 122' ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ "ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ" ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 15% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।