ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਯੂਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ 'ਸੀਕਰੇਟ' ਡੀਲ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ 'ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ' ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਇਹ ਡੀਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਢਾਕਾ 'ਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ 'ਨਾਨ-ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ, ਨਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ 'ਸ਼ਰਤਾਂ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਲਾਗ' (CPD) ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਫੈਲੋ ਦੇਵਪ੍ਰਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਥੋਮ ਆਲੋ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।