ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ’ਚ 1790 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1,790 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (CDL) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 12:13 PM (IST)
Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 12:15 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 1,790 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (CDL) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।