ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਤੜਫ਼ਦਾ ਪੀਓਕੇ, ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਨਾਂ ਦੀ ਆਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 08:39 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 08:42 PM (IST)
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਜੁਆਇੰਟ ਆਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ “ਆਤੰਕੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
- ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ
- ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।