ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ... ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ' (ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Publish Date: Wed, 18 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Updated Date: Wed, 18 Feb 2026 12:08 PM (IST)

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ' (ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਿਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਦਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
90 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਵਿਵੇਕੀ ਸਜ਼ਾ' (discretionary punishment) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਗੁਲਾਮੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
'ਹੱਡੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ'
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ 'ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੇ (ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ) ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਔਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।