ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, 133 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ?
ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇਬੀ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 21 Feb 2026 04:25 PM (IST)
Updated Date: Sat, 21 Feb 2026 04:31 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 133 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇਬੀ ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1700 ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪਏ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ: ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ: ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਮ: ਪੇਨ-ਵਾਰਟਨ ਬਜਟ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰੇਟ ਕੈਵਨੌ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮੋੜਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣਾ ਹਵਾਲਾ: 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਯਾਤਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ: ਕਾਸਟਕੋ (Costco), ਰੇਵਲੋਨ (Revlon) ਅਤੇ ਬੰਬਲ ਬੀ ਫੂਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ (Exporters) ਲਈ ਕੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (Buyers) ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।