'ਨੋਬਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ' : ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ PM ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 01:04 PM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 01:10 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਹਰ ਸਟੋਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (USA) ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।