- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 10:40 AM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 10:45 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1970 ਦੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।