ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ : ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮਿਸਰ ਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜ਼ਾਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰਿਵ ਲੇਵਿਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੋਟਰਿਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Publish Date: Mon, 16 Feb 2026 03:28 PM (IST)
Updated Date: Mon, 16 Feb 2026 03:33 PM (IST)

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ (West Bank) ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜ਼ਾਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਯਾਰਿਵ ਲੇਵਿਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੋਟਰਿਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 1967 ਦੀ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਡਰ: ਜੇਕਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਰੀਆ-C (Area C) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਫਲਸਤੀਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨ: ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਕਤਰ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।