ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Global Energy Geo-politics) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 04:30 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 04:31 PM (IST)
ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Global Energy Geo-politics) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਊਰਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਉਹੀ ਗੈਸ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼ (OVL), ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀ।
3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ IOC ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ, LNG ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ ਦੇ ਫੇਜ਼-12 ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਸ ਤੇਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਰਜ਼ਾਦ-ਬੀ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ (IPI) ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਕਮਰ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ (JCPOA) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਖੀਰਕਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ਾਦ-ਬੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪਾਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰਣਨੀਤਕ ਰੀਮਾਈਂਡਰ' ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ।