ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ; ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ , " ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ, " ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਆਮ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1941 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਈਦ ਅਬੁਲ ਅਲਾ ਮੌਦੂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਆ ਗੋਲਾਮ ਪਰਵਾਰ, ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਸਈਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਮਾਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ

ਜਮਾਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ( ਐਨਸੀਪੀ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਐਨਸੀਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੇਮਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ?

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਾਮਸ ਕੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬੀਐਨਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।