'ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ...', ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (RCMP) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 03:54 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (RCMP) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡੁਹੇਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।"
ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਬੇਤੁਕਾ' ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ
ਤਣਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰਦੇ ਸਬੰਧ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।