- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਰਿਫ ਵਾਊਚਰ (STV) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਕਾਲ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2026' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਰਿਫ ਵਾਊਚਰ (STV) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। TRAI ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, Jio, Airtel ਅਤੇ Vi ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵੈਧਤਾ (Validity) ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS' ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਟਾ ਬੰਡਲ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ
TRAI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। PIB India ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ Twitter) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ:
"ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੌਇਸ, SMS ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵੈਧਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੌਇਸ ਅਤੇ SMS ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ (Stakeholders) ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।