EV ਚਲਾਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ ! ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, 2037 ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ' ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (MSRTC) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2037 ਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 22,000 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਨ।

2037 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (Transport System) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ (Commercial Vehicles) ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।

EV ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EV ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ EV Policy 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ EV ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। EV ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਟਲ ਸੇਤੂ, ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ

EV ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਬਾਈਕ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।