ਬਜਟ 2026: EV ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜ! ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ EV (Electric Vehicles) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਸੈੱਲ (Lithium-ion cell) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ (Capital Goods) 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ:

ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ (Local Manufacturing): ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ: ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ EV ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Scooters/Bikes) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਾਟਾ (Tata), ਮਹਿੰਦਰਾ (Mahindra), ਅਤੇ ਓਲਾ (Ola) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।