Budget 2026: ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ; ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਈਵੀ (EV), ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

JSW MG ਮੋਟਰ ਇੰਡੀਆ: ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਮੇਹਰੋਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ (Duty) ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੋਲਵੋ ਇੰਡੀਆ: ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਈਵੀ (EV) ਸੈਕਟਰ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਯੂਧਾ (Yuda) ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਯੁਸ਼ ਲੋਹਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 9,400 ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:

PM ਈ-ਡਰਾਈਵ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਾਸਟ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਵਾਧੂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2030 ਤੱਕ 30% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਹੈਲਮੇਟ ਉਦਯੋਗ (Studds): ਸਿਧਾਰਥ ਖੁਰਾਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ (Localization) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਟਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ (JK Tyre): ਰਘੁਪਤੀ ਸਿੰਘਾਨੀਆ ਨੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' (Ease of Doing Business) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ।