ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ', ਹੁਣ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਣਗੇ ਟਰੱਕ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਟਰੱਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੌਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।