ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ EV Policy ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ EV Policy (ਈਵੀ ਨੀਤੀ) ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡਰਾਫਟ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 3954.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ:

1236.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਖਰੀਦ ਉਤਸ਼ਾਹ (Purchase Incentive) ਲਈ।

1718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ (Scrapping) ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਈ।

1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ: ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।

ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 965.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1012.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1231.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 744.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ 10.05.2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਨੀਤੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।