ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਘਰਿਆਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈਪੀਐੱਫ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ‘ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸੌਂ ਫੀਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।