ਬੀਐੱਡ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4,161 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਬੀਐੱਡ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4161 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Publish Date: Fri, 08 May 2026 06:00 PM (IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 06:02 PM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 4161 ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4161 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ, ਲਾਲੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਫਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਅਦ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 4161 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।