ਪੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ

- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ - ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੱਲੂ ਮਹਿਤਾ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪੱਟੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੈਚਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਧਨਾਢ ਵਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। - ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ : ਗੁਰਮਹਾਂਵੀਰ ਸੰਧੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ। - ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਰੋਂ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।