ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਹੂਲਤਾਂ : ਮੰਨਾ, ਮੱਲ੍ਹੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਿਤਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਜੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਵਸੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।