ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹੀਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ : ਬਿੰਦੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰਵੀ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 200 ਤੋਂ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੰਗ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6-7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ, ਬਾਰਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਵਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਈਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੋਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਂਏਸਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦੀ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹੌਲ ’ਚ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। :ਬਾਕਸ ਨਿਊਜ: ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।