ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਟ 1978 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਐਨਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।