ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ', ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 12 May 2026 02:26 PM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 02:28 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ.ਕੇ. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼?
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 'ਅਸੰਭਵ' ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. (SC) ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।