ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

- ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ : ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਬਰਨਾਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨੇ ਬਦਤਰ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਸੂ ਤੋਸ ਮਹੰਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-18681-2014 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।