ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਕਿੱਦਾ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੋਹਰ!

- ‘ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ 2405 ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਓਪੀਡੀ ’ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 73472-00994 ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਸਾਇਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। - ‘‘ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ -ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਹਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿਪ (ਪਰਚੀ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2405 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਾਅਵਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ (ਮੋਹਰ) ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ‘‘ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’’। ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਖ਼ੁਦ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਫੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਸੀ। - ਉਹ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਈਏ: ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਦੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਚੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ ਪੀਲੀਆ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਐਕਸਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਬਮੀਂ ਅਵਾਜ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਕੱਢ ਹੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਤੱਥ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਰ ‘‘ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’’। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। : ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਰਾਂਗੀ ਗੱਲ: ਐਸਐਮਓ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪੱਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓ ਵੇਹਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। : ਮੈ. ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ: ਡੀਸੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸਲ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਮਲਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।