ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

::ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਬੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ), ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀ.ਟੀ. ਐੱਫ. ਦਿਗਵਿਜੇ) ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਜੀਕਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਰਵਿਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਟੀਈਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ਼ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ (ਆਰਥਿਕਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਤਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।