ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ

ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਗੰਦ ਢੋਣ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 1990-91 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।